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Prosecution Sanction for Public Servant : अभियोजन स्वीकृति राजस्थान

Prosecution Sanction for Public Servant : अभियोजन स्वीकृति राजस्थान

 

Prosecution Sanction: अभियोजन स्वीकृति

क्रम संख्या शीर्षक तारीख
21 आपराधिक प्रकरणों में विभागीय आचरण नियमों का उल्लंघन होने पर साथ ही विभागीय कार्यवाही भी करने बाबत 06-11-2023
20 आपराधिक प्रकरणों में विभागीय आचरण नियमों का उल्लंघन होने पर साथ ही विभागीय कार्यवाही भी करने बाबत 22-04-2019
19 आपराधिक प्रकरणों में विभागीय आचरण नियमों का उल्लंघन होने पर साथ ही विभागीय कार्यवाही भी करने बाबत 30-08-2017
18 सरकार के साथ अनुबंध पर नियोजित व्यक्तियों पर सीआरपीसी की धारा 197
और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 19 की लागू नहीं होने के संबंध में
आदेश
13-12-2016
17 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में
सभी विभागों को निर्देश
26-09-2016
16 शिकायतों पर टिप्पणियों को अविलम्ब डीओपी को अग्रेषित करना 17-07-2013
15 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति का निपटान स्वतंत्र रूप से
और तथ्यों पर सुधार के आवेदन के बाद होना चाहिए
15-05-2012
14 अभियोजन स्वीकृति प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण 13-04-2012
13 एंटी करप्शन एक्ट 1988 के तहत अभियोजन स्वीकृति से इनकार सीवीसी को
भेजा जाना चाहिए
5-1-2012
12 डीओपी सीबीआई द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में किसी भी सरकारी कर्मचारी
के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है
11-11-2003
1 1 सरकारी सेवक के विरुद्ध शिकायतों का निस्तारण 24-06-2002
10 आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति के अनुसार सीवीसी की भूमिका 6-4-2002
9 ग्रामीण-शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संबंध
में अभियोजन की स्वीकृति का मामला
28-02-2002
8 मुख्य सतर्कता अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल 6-12-2001
7 सीवीओ का न्यूनतम कार्यकाल 6-12-2001
6 बोर्डों, निगमों, उपक्रमों आदि पर आपराधिक मामलों में अभियोजन
स्वीकृति जारी करने में सीवीसी की भूमिका पर निर्देश दिनांक 30.05.2001
की प्रयोज्यता
12-9-2001
5 सरकारी कर्मचारियों के निलंबन एवं बहाली के निर्देश 10-8-2001
4 आपराधिक मामलों में विभागाध्यक्षों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के
विरुद्ध अविलंब अभियोजन स्वीकृति जारी करना
30-05-2001
3 ट्रैप मामलों में गिरफ्तार कर्मचारी का तत्काल निलंबन 14-12-2000
2 शिकायतों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब लोकायुक्त सचिवालय को अग्रेषित
करना
19-07-2000
1 आपराधिक मामलों में परिपत्र दिनांक 31.12.96 में निहित निर्देशों का
पालन करने के लिए अनुस्मारक
3-4-2000

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