| अनुशासनात्मक कार्यवाही |
| क्रम संख्या | शीर्षक | तारीख |
| 95 | अधीनस्थ-मंत्रालयिक -चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कर्मचारियों के निलंबन मामलों की समीक्षा या उनकी बहाली के लिए समिति का गठन | 13-06-2022 |
| 94 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत मामलों के प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) | 9-6-2022 |
| 93 | प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के निलंबन के संबंध में | 12-4-2022 |
| 92 | अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 के तहत 01-06-2002 के बाद बच्चों की संख्या की गणना में गोद लिए गए बच्चों को शामिल करने के संबंध में परिपत्र | 27-12-2021 |
| 91 | सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में दिशा-निर्देश | 21-12-2021 |
| 90 | प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के निलंबन के संबंध में | 24-08-2021 |
| 89 | आपराधिक मामलों में 48 घंटे से अधिक लोक सेवक की अभिरक्षा के संबंध में सूचना | 28-05-2020 |
| 88 | शासन सचिवालय में तम्बाकू बंदी के संबंध में परिपत्र | 19-12-2019 |
| 87 | वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं प्राथमिकता के आधार पर डी0पी0सी0 की बैठक आहूत करने बाबत | 21-11-2019 |
| 86 | राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने एवं कार्यमुक्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश | 17-10-2019 |
| 85 | सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त होने वाले सरकारीअधिकारियों- कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के त्वरित निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश | 28-06-2019 |
| 84 | वरिष्ठता सूची का समय पर प्रकाशन एवं प्राथमिकता के आधार पर डीपीसी की नियमित बैठकें आयोजित करने के संबंध में | 9-4-2019 |
| 83 | एमबीसी आरक्षण के अनुपालन के संबंध में दिशा-निर्देश | 8-3-2019 |
| 82 | सचिवालय प्रवेश वाहन पास के संबंध में परिपत्र | 8-10-2018 |
| 81 | राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत दंड लगाने के संबंध में | 5-10-2018 |
| 80 | सचिवालय प्रवेश वाहन पास के संबंध में परिपत्र | 8-8-2018 |
| 79 | सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन | 15-05-2018 |
| 78 | उचित माध्यम से एआईएस अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के साथ पत्राचार के संबंध में परिपत्र | 9-5-2018 |
| 77 | सभी राज्य सेवाओं (जिला स्तर) के अधिकारियों के खिलाफ जिला कलेक्टरों को सीसीए 17 शक्तियों का प्रत्यायोजन | 13-10-2017 |
| 76 | सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी और टिप्पणी के लिए आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई | 12-10-2017 |
| 75 | दिनांक 14-08-2017 से 15-08-2017 तक सचिवालय परिसर में चौपहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बाबत | 9-8-2017 |
| 74 | लोक कर्मचारियों को रजिस्ट्रार द्वारा जारी सम्मन की पालना अनिवार्य रूप से किए जाने के संबंध में | 1-8-2017 |
| 73 | विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निस्तारण | 7-12-2016 |
| 72 | कर्मचारी कल्याण अभियान के संबंध में परिपत्र | 5-10-2016 |
| 71 | विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निस्तारण | 20-09-2016 |
| 70 | 01-06-2002 के बाद सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की संख्या को दो तक सीमित करने वाली अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 के उद्देश्य से सरकारी बाल देखभाल गृह से कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे की गिनती से छूट | 2-8-2016 |
| 69 | विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निराकरण बाबत | 19-05-2016 |
| 68 | आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में | 16-05-2016 |
| 67 | आपराधिक प्रकरणों में लोक कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में | 1-2-2016 |
| 66 | प्रतिनियुक्ति-विदेश सेवा पर ओवरस्टे के संबंध में परिपत्र | 15-10-2015 |
| 65 | सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा विषय पर किये जाने वाले अभ्यावेदन हेतु उचित माध्यम के संबंध में निर्देश | 17-08-2015 |
| 64 | सरकार के संबंध में आवश्यक जानकारी नौकर, जो जानबूझकर कर्तव्यों से अनुपस्थित हैं | 26-05-2015 |
| 63 | जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी बाबत | 10-12-2013 |
| 62 | राज्य सेवा अधिकारी के निलंबन के लिए डीओपी केवल सक्षम प्राधिकारी है और अन्य द्वारा अनुचित | 19-09-2013 |
| 61 | पेंशन नियमावली के तहत सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई | 21-06-2013 |
| 60 | न्यायालय द्वारा विहित समय सीमा में वि.अ. कार्यवाही का निर्णय करने के संबंध में निर्देश | 14-05-2013 |
| 59 | स्थानान्तरण के संबंध में स्थगन आदेश | 4-11-2011 |
| 58 | निर्देश के संबंध में समिति द्वारा निलंबन का निलंबन-निरसन | 7-7-2010 |
| 57 | सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कलेक्टरों द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों को कार्यमुक्त-निलंबित करना अनुचित है | 7-6-2010 |
| 56 | लोकायुक्त सचिवालय को सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलंब अग्रेषित करना | 25-09-2008 |
| 55 | विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निराकरण बाबत | 12-8-2008 |
| 54 | पूछताछ-आपराधिक मामले के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोके जाने के संबंध में | 8-11-2007 |
| 53 | जानबूझकर अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई | 7-11-2007 |
| 52 | सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने एवं राज्य सेवा अधिकारियों को निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देश | 20-08-2007 |
| 51 | चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों पर मामूली जुर्माना लगाने के लिए संभागीय, आयुक्त, कलेक्टर, चिकित्सा विभाग के निदेशकों को अनुशासनात्मक शक्तियों का अल्पावधि प्रत्यायोजन | 29-06-2007 |
| 50 | अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों का समय-सीमा में निस्तारण | 24-03-2007 |
| 49 | सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने एवं राज्य सेवा अधिकारियों को निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देश | 31-08-2006 |
| 48 | चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों पर मामूली जुर्माना लगाने के लिए संभागीय, आयुक्त, कलेक्टर, चिकित्सा विभाग के निदेशकों को अनुशासनात्मक शक्तियों का अल्पावधि प्रत्यायोजन | 10-8-2006 |
| 47 | सीसीए नियमावली के नियम 23 के तहत लघु शास्ति के विरूद्ध अपील के निस्तारण हेतु उचित अपीलकर्ता प्राधिकारी | 4-8-2006 |
| 46 | राज्य सेवा के अधिकारियों के निलंबन के लिए सक्षम प्राधिकारी और निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की समय सीमा | 18-07-2006 |
| 45 | सीसीए नियमों के तहत डीई मामलों में चार्जशीट तैयार करने का उचित तरीका | 1-7-2006 |
| 44 | राहत कार्यों में प्रत्यायोजित अनुशासनात्मक शक्तियों का उपयोग करते समय विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु | 18-05-2006 |
| 43 | कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में विशेष प्रक्रिया के लिए सीसीए नियमों में संशोधन | 14-02-2006 |
| 42 | वर्क चार्ज कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई | 22-10-2005 |
| 41 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 23-07-2003 |
| 40 | पूछताछ करने में लिखित प्रति परीक्षा की प्रति उपलब्ध कराना | 5-7-2003 |
| 39 | राहत कार्यों में मामूली जुर्माना लगाने के लिए प्रत्यायोजित अनुशासनात्मक शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों को निलंबित करने की शक्ति का उपयोग केवल डीओपी द्वारा किया जा सकता है जो सक्षम प्राधिकारी है | 30-06-2003 |
| 38 | लगाए गए दंड का कार्यान्वयन और निपटान | 28-06-2003 |
| 37 | विशाखा बनाम राजस्थान राज्य-शिकायत समितियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश-आदेश का कार्यान्वयन | 19-05-2003 |
| 36 | डीई मामलों का त्वरित निस्तारण | 18-01-2003 |
| 35 | सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू करने की समय सीमा | 30-09-2002 |
| 34 | DE मामलों में छोटा जुर्माना लगाने के अधिकार के संबंध में स्पष्टीकरण | 10-9-2002 |
| 33 | विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निस्तारण | 23-05-2002 |
| 32 | अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ लंबित जांच का निपटान | 6-2-2002 |
| 31 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 6-12-2001 |
| 30 | पूछताछ में तकनीकी खामियां | 22-11-2001 |
| 29 | अनुशासनिक प्राधिकारी की जानकारी के बिना किसी भी आरोप पर दोषी अधिकारियों के संबंध में कोई संचार-टिप्पणी नहीं | 29-09-2001 |
| 28 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 13-09-2001 |
| 27 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 6-9-2001 |
| 26 | पेंशन रोके जाने के जुर्माने के खिलाफ सीसीए नियमों के तहत समीक्षा याचिका पोषणीय नहीं है | 6-9-2001 |
| 25 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 3-9-2001 |
| 24 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 10-8-2001 |
| 23 | आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय जांच | 9-8-2001 |
| 22 | आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय जांच | 8-8-2001 |
| 21 | विभिन्न निगमों-बोर्डों-कंपनियों और अन्य स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक-अपीलीय-समीक्षा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली 1958 को अपनाना | 7-8-2001 |
| 20 | किसी निचले पद पर अवनति की शास्ति आरंभिक सीधी भर्ती के पद से कम नहीं होने तक सीमित | 3-8-2001 |
| 19 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 26-07-2001 |
| 18 | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कामकाजी महिला के यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई | 23-07-2001 |
| 17 | पेंशन रोके जाने का दंड लगाते समय उचित होने पर ग्रेच्युटी को रोकने का स्पष्ट उल्लेख | 19-07-2001 |
| 16 | गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध | 13-07-2001 |
| 15 | आपराधिक मामलों के साथ-साथ DE की शुरुआत | 10-4-2001 |
| 14 | सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई | 3-3-2001 |
| 13 | निर्वाचन कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर भारत निर्वाचन आयोग की अनुशासनात्मक अधिकारिता | 16-02-2001 |
| 12 | डीई प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश | 16-02-2001 |
| 1 1 | राज्य सेवा के अधिकारियों के निलंबन के लिए सक्षम प्राधिकारी और निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की समय सीमा | 10-1-2001 |
| 10 | लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश | 30-12-2000 |
| 9 | लोकायुक्त सचिवालय को सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलंब अग्रेषित करना | 19-07-2000 |
| 8 | सरकारीसेवक के निलंबन का प्रस्ताव करते हुए समुचित सेवा अभिलेख की जांच करने के निर्देश | 28-10-1999 |
| 7 | डीई प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश | 30-04-1999 |
| 6 | संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से एआईएस-राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए डीओपी को प्रस्ताव अग्रेषित करना | 19-09-1998 |
| 5 | मौत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की समाप्ति | 16-03-1998 |
| 4 | आपराधिक मामलों में कार्रवाई शुरू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश | 31-12-1996 |
| 3 | प्रतिनियुक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई | 28-10-1969 |
| 2 | अनुशासनात्मक कार्यवाही की पुस्तिका | 1-1-1963 |
| 1 | राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाही (गवाहों को बुलाना और दस्तावेज पेश करना) नियम, 1960 | 21-10-1960 |
