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Importent Judgments for Govt Employees Rajasthan | महत्वपूर्ण निर्णय

Importent Judgments for Govt Employees Rajasthan | महत्वपूर्ण निर्णय

Importent judgments for govt employees rajasthan

महत्वपूर्ण निर्णय

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Importent Judgments | महत्वपूर्ण निर्णय
क्रम संख्याशीर्षकतारीख
95अधीनस्थ-मंत्रालयिक -चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कर्मचारियों के निलंबन मामलों की समीक्षा या उनकी बहाली के लिए समिति का गठन13-06-2022
94भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत मामलों के प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)09-06-2022
93प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के निलंबन के संबंध में12-04-2022
92अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 के तहत 01-06-2002 के बाद बच्चों की संख्या की गणना में गोद लिए गए बच्चों को शामिल करने के संबंध में परिपत्र27-12-2021
91सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में दिशा-निर्देश21-12-2021
90प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के निलंबन के संबंध में24-08-2021
89आपराधिक मामलों में 48 घंटे से अधिक लोक सेवक की अभिरक्षा के संबंध में सूचना28-05-2020
88शासन सचिवालय में तम्बाकू बंदी के संबंध में परिपत्र19-12-2019
87वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं प्राथमिकता के आधार पर डी0पी0सी0 की बैठक आहूत करने बाबत21-11-2019
86राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने एवं कार्यमुक्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश17-10-2019
85सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त होने वाले सरकारीअधिकारियों- कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के त्वरित निस्तारण के संबंध में दिशा-निर्देश28-06-2019
84वरिष्ठता सूची का समय पर प्रकाशन एवं प्राथमिकता के आधार पर डीपीसी की नियमित बैठकें आयोजित करने के संबंध में09-04-2019
83एमबीसी आरक्षण के अनुपालन के संबंध में दिशा-निर्देश08-03-2019
82सचिवालय प्रवेश वाहन पास के संबंध में परिपत्र08-10-2018
81राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत दंड लगाने के संबंध में05-10-2018
80सचिवालय प्रवेश वाहन पास के संबंध में परिपत्र08-08-2018
79सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त का सत्यापन15-05-2018
78उचित माध्यम से एआईएस अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के साथ पत्राचार के संबंध में परिपत्र09-05-2018
77सभी राज्य सेवाओं (जिला स्तर) के अधिकारियों के खिलाफ जिला कलेक्टरों को सीसीए 17 शक्तियों का प्रत्यायोजन13-10-2017
76सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी और टिप्पणी के लिए आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई12-10-2017
75दिनांक 14-08-2017 से 15-08-2017 तक सचिवालय परिसर में चौपहिया वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बाबत09-08-2017
74लोक कर्मचारियों को रजिस्ट्रार द्वारा जारी सम्मन की पालना अनिवार्य रूप से किए जाने के संबंध में01-08-2017
73विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निस्तारण7-12-2016
72कर्मचारी कल्याण अभियान के संबंध में परिपत्र5-10-2016
71विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निस्तारण20-09-2016
7001-06-2002 के बाद सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की संख्या को दो तक सीमित करने वाली अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 के उद्देश्य से सरकारी बाल देखभाल गृह से कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे की गिनती से छूट2-8-2016
69विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निराकरण बाबत19-05-2016
68आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में16-05-2016
67आपराधिक प्रकरणों में लोक कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के संबंध में1-2-2016
66प्रतिनियुक्ति-विदेश सेवा पर ओवरस्टे के संबंध में परिपत्र15-10-2015
65सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा विषय पर किये जाने वाले अभ्यावेदन हेतु उचित माध्यम के संबंध में निर्देश17-08-2015
64सरकार के संबंध में आवश्यक जानकारी नौकर, जो जानबूझकर कर्तव्यों से अनुपस्थित हैं26-05-2015
63जमादार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी बाबत10-12-2013
62राज्य सेवा अधिकारी के निलंबन के लिए डीओपी केवल सक्षम प्राधिकारी है और अन्य द्वारा अनुचित19-09-2013
61पेंशन नियमावली के तहत सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई21-06-2013
60न्यायालय द्वारा विहित समय सीमा में वि.अ. कार्यवाही का निर्णय करने के संबंध में निर्देश14-05-2013
59स्थानान्तरण के संबंध में स्थगन आदेश4-11-2011
58निर्देश के संबंध में समिति द्वारा निलंबन का निलंबन-निरसन7-7-2010
57सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कलेक्टरों द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों को कार्यमुक्त-निलंबित करना अनुचित है7-6-2010
56लोकायुक्त सचिवालय को सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलंब अग्रेषित करना25-09-2008
55विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निराकरण बाबत12-8-2008
54पूछताछ-आपराधिक मामले के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोके जाने के संबंध में8-11-2007
53जानबूझकर अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई7-11-2007
52सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने एवं राज्य सेवा अधिकारियों को निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देश20-08-2007
51चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों पर मामूली जुर्माना लगाने के लिए संभागीय, आयुक्त, कलेक्टर, चिकित्सा विभाग के निदेशकों को अनुशासनात्मक शक्तियों का अल्पावधि प्रत्यायोजन29-06-2007
50अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों का समय-सीमा में निस्तारण24-03-2007
49सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने एवं राज्य सेवा अधिकारियों को निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देश31-08-2006
48चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों पर मामूली जुर्माना लगाने के लिए संभागीय, आयुक्त, कलेक्टर, चिकित्सा विभाग के निदेशकों को अनुशासनात्मक शक्तियों का अल्पावधि प्रत्यायोजन10-8-2006
47सीसीए नियमावली के नियम 23 के तहत लघु शास्ति के विरूद्ध अपील के निस्तारण हेतु उचित अपीलकर्ता प्राधिकारी4-8-2006
46राज्य सेवा के अधिकारियों के निलंबन के लिए सक्षम प्राधिकारी और निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की समय सीमा18-07-2006
45सीसीए नियमों के तहत डीई मामलों में चार्जशीट तैयार करने का उचित तरीका1-7-2006
44राहत कार्यों में प्रत्यायोजित अनुशासनात्मक शक्तियों का उपयोग करते समय विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु18-05-2006
43कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में विशेष प्रक्रिया के लिए सीसीए नियमों में संशोधन14-02-2006
42वर्क चार्ज कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई22-10-2005
41गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध23-07-2003
40पूछताछ करने में लिखित प्रति परीक्षा की प्रति उपलब्ध कराना5-7-2003
39राहत कार्यों में मामूली जुर्माना लगाने के लिए प्रत्यायोजित अनुशासनात्मक शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों को निलंबित करने की शक्ति का उपयोग केवल डीओपी द्वारा किया जा सकता है जो सक्षम प्राधिकारी है30-06-2003
38लगाए गए दंड का कार्यान्वयन और निपटान28-06-2003
37विशाखा बनाम राजस्थान राज्य-शिकायत समितियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश-आदेश का कार्यान्वयन19-05-2003
36डीई मामलों का त्वरित निस्तारण18-01-2003
35सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू करने की समय सीमा30-09-2002
34DE मामलों में छोटा जुर्माना लगाने के अधिकार के संबंध में स्पष्टीकरण10-9-2002
33विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित निस्तारण23-05-2002
32अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ लंबित जांच का निपटान6-2-2002
31गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध6-12-2001
30पूछताछ में तकनीकी खामियां22-11-2001
29अनुशासनिक प्राधिकारी की जानकारी के बिना किसी भी आरोप पर दोषी अधिकारियों के संबंध में कोई संचार-टिप्पणी नहीं29-09-2001
28गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध13-09-2001
27गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध6-9-2001
26पेंशन रोके जाने के जुर्माने के खिलाफ सीसीए नियमों के तहत समीक्षा याचिका पोषणीय नहीं है6-9-2001
25गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध3-9-2001
24गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध10-8-2001
23आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय जांच9-8-2001
22आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय जांच8-8-2001
21विभिन्न निगमों-बोर्डों-कंपनियों और अन्य स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक-अपीलीय-समीक्षा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमावली 1958 को अपनाना7-8-2001
20किसी निचले पद पर अवनति की शास्ति आरंभिक सीधी भर्ती के पद से कम नहीं होने तक सीमित3-8-2001
19गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध26-07-2001
18माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कामकाजी महिला के यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई23-07-2001
17पेंशन रोके जाने का दंड लगाते समय उचित होने पर ग्रेच्युटी को रोकने का स्पष्ट उल्लेख19-07-2001
16गबन, धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोपों पर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे या डीई मामलों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग पर प्रतिबंध13-07-2001
15आपराधिक मामलों के साथ-साथ DE की शुरुआत10-4-2001
14सेवानिवृत्त-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई3-3-2001
13निर्वाचन कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर भारत निर्वाचन आयोग की अनुशासनात्मक अधिकारिता16-02-2001
12डीई प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश16-02-2001
1 1राज्य सेवा के अधिकारियों के निलंबन के लिए सक्षम प्राधिकारी और निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की समय सीमा10-1-2001
10लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश30-12-2000
9लोकायुक्त सचिवालय को सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलंब अग्रेषित करना19-07-2000
8सरकारीसेवक के निलंबन का प्रस्ताव करते हुए समुचित सेवा अभिलेख की जांच करने के निर्देश28-10-1999
7डीई प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश30-04-1999
6संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से एआईएस-राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए डीओपी को प्रस्ताव अग्रेषित करना19-09-1998
5मौत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की समाप्ति16-03-1998
4आपराधिक मामलों में कार्रवाई शुरू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश31-12-1996
3प्रतिनियुक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई28-10-1969
2अनुशासनात्मक कार्यवाही की पुस्तिका1-1-1963
1राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाही (गवाहों को बुलाना और दस्तावेज पेश करना) नियम, 196021-10-1960
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