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Prosecution Sanction

 

अभियोजन स्वीकृति
क्रम संख्याशीर्षकतारीख
20आपराधिक कार्यवाही और विभागीय जांच - क्या दोनों आरोपों और आरोपों के एक ही सेट पर दिनांक 22-04-2019 को शुरू और जारी रखा जा सकता है22-04-2019
19आपराधिक कार्यवाही और विभागीय जांच - क्या आरोपों और आरोपों के एक ही सेट पर दोनों को शुरू और जारी रखा जा सकता है30-08-2017
18सरकार के साथ अनुबंध पर नियोजित व्यक्तियों पर सीआरपीसी की धारा 197 और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 19 की लागू नहीं होने के संबंध में आदेश13-12-2016
17भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में सभी विभागों को निर्देश26-09-2016
16शिकायतों पर टिप्पणियों को अविलम्ब डीओपी को अग्रेषित करना17-07-2013
15सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति का निपटान स्वतंत्र रूप से और तथ्यों पर सुधार के आवेदन के बाद होना चाहिए15-05-2012
14अभियोजन स्वीकृति प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण13-04-2012
13एंटी करप्शन एक्ट 1988 के तहत अभियोजन स्वीकृति से इनकार सीवीसी को भेजा जाना चाहिए5-1-2012
12डीओपी सीबीआई द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है11-11-2003
1 1सरकारी सेवक के विरुद्ध शिकायतों का निस्तारण24-06-2002
10आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति के अनुसार सीवीसी की भूमिका6-4-2002
9ग्रामीण-शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति का मामला28-02-2002
8मुख्य सतर्कता अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल6-12-2001
7सीवीओ का न्यूनतम कार्यकाल6-12-2001
6बोर्डों, निगमों, उपक्रमों आदि पर आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने में सीवीसी की भूमिका पर निर्देश दिनांक 30.05.2001 की प्रयोज्यता12-9-2001
5सरकारी कर्मचारियों के निलंबन एवं बहाली के निर्देश10-8-2001
4आपराधिक मामलों में विभागाध्यक्षों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अविलंब अभियोजन स्वीकृति जारी करना30-05-2001
3ट्रैप मामलों में गिरफ्तार कर्मचारी का तत्काल निलंबन14-12-2000
2शिकायतों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब लोकायुक्त सचिवालय को अग्रेषित करना19-07-2000
1आपराधिक मामलों में परिपत्र दिनांक 31.12.96 में निहित निर्देशों का पालन करने के लिए अनुस्मारक3-4-2000
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